काठमाण्डु, ७ पुस– एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीबीच गोप्य भेटघाट भएको खुलासा भएको छ । केही दिनअघि नै भएको उक्त भेटघाटलाई एमालेले गोप्य राखेको हो । राजदूत पुरीले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका ओलीलाई गत २ पुसमा भेटेका थिए । उक्त भेटघाटबारे एमाले सचिवायलका सचिव प्रदीय ज्ञवालीले बाम गठबन्धनको पत्रकार सम्मेलनअघि ओली–राजदूनत भेट भएको जानकारी दिएका हुन् । ज्ञवालीले पुरीले नियमित भेटघाटका रुपमा आफ्ना अध्यक्ष ओलीसँग भेटेको ज्ञवालीले बताए । भेटमा राजदूत पुरीले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएकामा बधाई तथा शुभकामना दिएको उनले बताए । ‘राजदूतले बाम गठबन्धनको विजयमा शुभकामना र बधाई दिनुभएको हो’, बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा उनले भने यो नियमति भेटघाट हो ।’ भारतीय राजदूत पुरी नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्न हाल दिल्लीमा छन् ।
प्रचण्डलाई भारतीय पक्षले काँग्रेस, मधेस केन्द्रित दल र राप्रपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको हो । तर, बाम गठबन्धन भत्काउने नियत भन्दै उनले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको माओवादी केन्द्रका एक वरिष्ठ नेताले काठमाण्डुटुडेलाई जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने नेपालको आन्तरिक विषय भएकाले नेपालका दलहरु नै उक्त निर्णय गर्न सक्षम रहेको जवाफ फर्काएका थिए । उनले बाम गठबन्धनले निर्वाचनअघि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेकाले अबको प्रधानमन्त्री ओली नै हुने जवाफ उनको थियो । काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भेट्न शनिबार बाुलुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई पनि देउवाले अबको प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘अबको प्रधानमन्त्री तपाईं बन्नुस् । म तपाईंका लागि बालुवाटार खाली गर्न तयार छु’, देउवाले भनेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओली नै अबको प्रधानमन्त्री भन्दै ताजा जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न देउवालाई आग्रह गरेका थिए । देउवाले भने एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए सामाजिक सदभाव कमजोर हुने र राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न नसकिने तर्क गरेका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए सबैलाई मिलाएर जान सक्ने खुबी भएकाले मुलुक अप्ठेरोमा नपर्ने उनको भनाइ थियो । देउवा सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका देउवानिकट काँग्रेस नेता महेन्द्र यादवले शुक्रबार राजधानीमा भएको एक साक्षात्कारमा अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउन काँग्रेस तयार रहेको बताइसेकका थिए ।
काठमाडौं, ६ पुस । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवाललाई गैरकानुनी तरिकाले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई दबाब दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको २५ औ आईजीपी नियुक्तिका क्रममा पेश गरिएका केही कागजातहरु किर्ते भएको फैसाला सुनाएपछि त्यसलाई आधार बनाएर रेग्मीले सिलवाललाई पक्राउ गर्न दबाब दिएका हुन । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार “किर्ते काण्डमा भोलिका दिनमा न्यायिक छानविन भएको खण्डमा आफैँ फस्ने सम्भावना बढेपछि हतासमा जबरजस्ती सिलवाललाई फसाएर रेग्मी लगायतको एक समुह उम्कन खोज्दै छ ।” नेपाल प्रहरीका पूर्ब आईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, पूर्व न्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र मुख्य सचिव रेग्मी सिलवाललाई जसरी भएपनि पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्न रणनीतिमा लागेका छन् । सर्वोच्चले आईजी पक्ररणमा मुद्दाको फैसाला गर्दै अदालतमा पेश हुन आएको किर्ते कागजातको बिषयमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको थियो । तर मुख्य सचिव रेग्मी, श्रेष्ठ र अर्याल दोष जती सिलवालको टाउकोमा थोपरी आफू उक्त किर्ते काण्डबाट जोगिने उपायमा छन् । किर्ते भनिएको कार्यसम्पादन मूल्याङकन फाईल तत्कालिन आईजी आर्याल, तत्कालिन एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र तत्कालिन कर्मचारी प्रशासनका प्रमुख विश्वराज पोखरेलको जिम्मेवारी भित्र पर्छ । तर ति कागजातहरु कसरी बाहिरे भन्ने कुराको अनुसन्धान नै नगरी सिलवाललाई आरोप लगाउँदै मुख्य सचिव रेग्मीले सिलवाललाई पक्राउ गर्न दबाब दिन थालेका छन् । रेग्मीले बुधबार र बिहीबार आईजी पकाश अर्याल र काठमाडौं परिसर प्रमुख एसएसपी रबिन्द्र धानुकलाई सिलवाललाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडी बढाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । यो पक्ररण सुरु हुँदा मुख्य सचिव रेग्मी नै गृह सचिव थिए । नेपाली काँँग्रेस सभापती तथा प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवाको आदेशमा रेग्मीको योजनामा अर्याललाई आईजी बनाउन कासमू किर्ते गरी सिलवालको भन्दा बढी नम्बर दिएर नक्कली खडा गरिएको थियो । उक्त घटना गम्भीर प्रकृतिको भएकाले संसदिय समितिबाट छानविन हुनु पर्ने कानुन व्यवसायीहरुले आवाज उठाएका छन् । अनुसन्धानको दायरामा मुख्य सचिव मात्र होईन सर्वोच्च अदालतकै न्यायधिश समेत तानिने हुँदा संसदीय छानविन आवश्यक रहेको अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए । ८ चैतमा सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलबाट झिकाईएको कार्यसम्पादन मूल्याङकको आधारमा सिलवालको बढी नम्बर देखाँउदै उनलाई आईजी बनाउन सरकारको नाममा प्रमादेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले प्रहरी नियमावलीअनुसार ३ बर्षको नम्बरका आधारमा रातारात डीआइजी सिलवालको २ नम्बर घटाइ प्रकाश अर्यालको बढी देखाएर उनलाई आइजीपी बनाएको थियो तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले त्यसताकाका महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चैत्र २८ गते हालका मुख्य सचिव तथा तत्कालिन गृहसचिव रेग्मीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, कानून सचिव कमलशाली घिमिरे र एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले डिआईजी अर्यालले बढि अंक ल्याएको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएपछि मन्त्रिपरिषदले सोही दिन मध्यरातमा डिआईजी अर्याललाई महानिरीक्षक बनाएको थियो । सचिव रेग्मी, पूर्वआइजीपी अर्याल, मानवस्रोत विभागका पूर्वएआइजी श्रेष्ठ, प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखाका तत्कालिन एसपी विश्वराज पोखरेलले कीर्ते गरी सिलवालको २ नम्बर घटी बनाएर अर्याललाई आइजीपी बनाउने भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ । सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा अर्याल, श्रेष्ठ, पोखरेल, रेग्मी, श्रेष्ठ फस्ने भएपछि प्रधान न्यायधिश कार्कीमाथी महाअभियोग लगाउने रणनीति बनेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार उक्त काण्ड निश्पक्ष छानविन भए तत्कालिन सरकारको नैतिकतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।