नेपालले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउने विरुद्ध भोट हालेपछि अमेरिकाले दिने ५२ अर्ब गुम्न सक्ने

काठमाडौं, ७ पुस । अमेरिकाले विभिन्न शीर्षकमा नेपाललाई दिन लागेको आर्थिक सहयोग गुम्न सक्ने खतरा बढेको छ । अमेरिकाले जेरूसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले विरोध जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले ठूलो बहुमतबाट जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दिने अमेरिकी निर्णयलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । नेपालले अमेरिकाको विपक्षमा भोट हालेको थियो । १२८ मुलुकले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने नौवटा मुलुकले मात्रै विपक्षमा मत हाले । ३५ वटा मुलुक मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए । आफ्नो देशको निर्णयको विरोध गर्ने १२८ मुलुकलाई दिएको आर्थिक सहायता बन्द गर्ने चेतावनी अमेरिकाले दिइसकेको छ । जसका कारण नेपाललाई हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै अमेरिकी सहयोग ५० मिलियन डलर (५२ अर्ब) प्राप्त भइसकेको रोकिन सक्ने सम्भावना छ । नेपाल र अमेरिकाबीच अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान सहयोगमा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकी सरकारको मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग नेपालले ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच दुई महिनाअघि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालले यो अनुदान सहयोगअन्तर्गत अमेरिकी सरकारबाट ५० करोड डलर र आफ्नो समकारक कोष (काउन्टरपार्ट फन्ड) १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्नेछ । अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत चार सय केभी क्षमताका ३०० किमी प्रसारण लाइन र ३०५ किमी सडक मर्मत तथा विस्तार गर्नेछ । सहयोगअन्तर्गत, लप्सीफेदीदेखि दमौली, गल्छी (धादिङ) देखि हेटौडा र दमौलीदेखि भारतीय सीमा सुनवलसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ भने गल्छी, दमौली र सुनवलमा ४०० केभी क्षमताका तीनओटा प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ । त्यस्तै, सडक परियोजन अन्तर्गत मेची राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, सगरमाथा राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथको भैंसे—हेटौंडा सडक खण्ड, त्यस्तै भैंसे—भीमफेदी र दाङको अमेलिया—तुलसीपुर सडक खण्ड मर्मत र स्तरोन्नति हुनेछ । सन् २०११ म मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको नेपालले यसका शर्तहरू पालना गर्दै कम्प्याक्ट फन्डिङ कार्यक्रममा सन् २०१४ मा छनोट भएको थियो । नेपालले परियोजना कार्यान्वयन सुरु गरेको पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सहयोगअन्तर्गतका परियोजनाहरु सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा राइट अफ वे भने नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, बिहीबार अमेरिकाविरुद्ध नेपालको राष्ट्रसंघमा मतदानपछि यी सबै आर्थिक सहयोग प्रभावित हुने भन्दै सर्वत्र चासो र चिन्ता सुरु भएको छ ।